समतेची शताब्दी जवळ येताच सरकार खडबडून जागे : चवदार तळ्यासाठी ५५.७९ कोटींचा निधी

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

आविष्कार देसाई 

मुंबई  |

महाड (जि. रायगड) येथील ऐतिहासिक चवदार तळे परिसर विकासासाठी राज्य शासनाने तब्बल ₹५५ कोटी ७९ लाख ८५ हजार ६५३ इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली असून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाडच्या चवदार तळ्याची आठवण सरकारला आता, शताब्दी वर्ष जवळ आल्यावरच का झाली? १९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला महाड चवदार तळे सत्याग्रह हा भारतीय सामाजिक इतिहासातील समतेच्या लढ्याचा टर्निंग पॉइंट मानला जातो आणि २०२७ मध्ये या सत्याग्रहाला १०० वर्षे पूर्ण होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवरच मोठा विकास आराखडा मंजूर झाल्याने राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चा रंगली आहे की अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित असलेले ठिकाण शताब्दी वर्ष जवळ येताच अचानक प्राधान्यक्रमावर कसे आले.

मार्च २०२४ मध्ये सुरुवातीला सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या खर्चास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती; मात्र समाज कल्याण आयुक्तांनी सादर केलेल्या सविस्तर आराखड्यानंतर हा खर्च थेट ५५ कोटींवर पोहोचला असून त्यामुळे आधीचा आराखडा अपुरा होता का किंवा शताब्दी कार्यक्रमामुळेच प्रकल्पाचा आकार वाढवण्यात आला का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार तळ्याचे संवर्धन व सुशोभीकरण, स्मारक परिसर उभारणी, पर्यटक सुविधा, सांस्कृतिक वारसा जतन आणि पायाभूत सुविधा विकास अशी विविध कामे प्रस्तावित असून हे ठिकाण केवळ ऐतिहासिक स्थळ न राहता राज्यस्तरीय आणि कदाचित राष्ट्रीय स्मृतीस्थळ बनवण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

महाडमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की चवदार तळे हे आंबेडकरी आंदोलनाचे जागतिक प्रतीक असूनही अनेक वर्षे रस्ते, मार्गदर्शक फलक, माहिती केंद्र, स्वच्छता आणि देखभाल यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम होता. त्यामुळे मोठा निधी जाहीर झाल्यानंतर समाधानासोबत शंका देखील व्यक्त होत आहेत. राजकीय निरीक्षकांच्या मते आंबेडकरी चळवळीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महाडला शताब्दी वर्षात राष्ट्रीय लक्ष मिळणार हे निश्चित असल्याने हा निर्णय ऐतिहासिक न्याय आहे की शताब्दीपूर्वी प्रतिमानिर्मिती, याचे उत्तर प्रत्यक्ष कामे सुरू झाल्यावरच मिळेल. एकूणच ५५ कोटींचा निधी महत्त्वाचा असला तरी खरी कसोटी अंमलबजावणीचीच ठरणार असून महाडच्या इतिहासाला केवळ कार्यक्रम नव्हे तर कायमस्वरूपी जतनाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.