सत्तेच्या लालसेपोटी लोकशाही होल्डवर? प्रशासनाचा कणा फोनकॉलने वाकलाय का?

9 फेब्रुवारी  निकाल लागला आणि 23 फेब्रुवारी उजाडली, तरी रायगड जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन नाही. हा केवळ राजकीय तिढा नाही; हा उघडपणे लोकशाहीच्या छाताडावर बसलेला निष्क्रियतेचा दगड आहे. महाराष्ट्र  जिल्हा  परिषद आणि  पंचायत  समिती ऍक्ट, 1961 स्पष्ट सांगतो की निकालानंतर पहिली सभा तातडीने बोलावली पाहिजे. पण आता दोन आठवडे उलटूनही अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड होत नसेल, तर हा विलंब आहे की जाणीवपूर्वक रोखून धरलेली प्रक्रिया? जिल्हाधिकारी कार्यालय शांत का आहे? आदेश कुठे अडकले आहेत? की राजकीय फोन कॉल्सनी प्रशासकीय कणा वाकवला आहे? अशी जोरदार चर्चा रायगड जिल्ह्यात सुरू आहे.

रायगडमध्ये स्पष्ट बहुमत नाही, म्हणून सत्तेसाठी उघडपणे सौदेबाजीचा बाजार भरलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 16, भाजपचे 15, शिवसेना (शिंदे) गटाचे 21, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे 5 आणि काँग्रेसचे 2 सदस्य हे आकडे जनादेशाचे आहेत की घोडेबाजाराचे? सदस्यांना गोव्यातील हॉटेलमध्ये “सुरक्षित” ठेवण्याची नामुष्कीजनक वेळ येते, आणि तरीही सर्व पक्ष स्वतःला लोकशाहीचे रक्षक म्हणवतात! मतदारांनी विकासासाठी मतदान केले; प्रतिनिधी मात्र रिसॉर्टच्या खोल्यांत कैद. हा सत्तेचा खेळ आहे की जनतेची थट्टा?

दुसरीकडे, दबाव-तंत्राची उघड उघड भाषा सुरू आहे. मंत्री भरत गोगावले यांचे सूचक इशारे, पुढील निवडणुकांची धमकी, आणि पाठीमागून सुरू असलेले प्रयत्न या सर्वामुळे स्पष्ट होते की सत्ता मिळवणे हा उद्देश आहे; जनतेचा कौल दुय्यम ठरलाय. वरिष्ठ पातळीवरून दबाव टाकून सत्तेत सामावून घेण्याचे डाव आखले जात असतील, तर ही राजकारणाची नैतिक दिवाळखोरी नाही का?

प्रशासकीय यंत्रणेलाही या पेचातून सुटका नाही. जर पहिली सभा वेळेत बोलावली गेली नसेल, तर तो केवळ विलंब नाही; ती कर्तव्यच्युती आहे. कायदा अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर जबाबदारी कोणाची? जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी केवळ प्रेक्षक आहेत का? की राजकीय समीकरणे स्पष्ट होईपर्यंत वेळ काढण्याची भूमिका घेतली आहे?

निवडून आलेल्या सदस्यांचीदेखील जबाबदारी तितकीच मोठी आहे. पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणारच, या गृहितकावर सुरुवातीलाच सत्तेसाठी असा संघर्ष उभा करणे, ही जनादेशाशी बेईमानी नाही का? जनतेचे प्रश्न प्रलंबित असताना सदस्य आपापल्या राजकीय छावण्यांत सुरक्षित बसले असतील, तर ते प्रतिनिधी आहेत की केवळ अंकगणितातील आकडे?, अशी देखील जनतेतून विचारणा होत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जर एखादा सदस्य न्यायालयात गेला, तर परिस्थिती आणखी स्फोटक होऊ शकते. न्यायालयीन हस्तक्षेपाने प्रशासनाला आदेश मिळू शकतात, प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन येऊ शकते, आणि गटबदल-अपात्रतेचे प्रश्न डोके वर काढू शकतात. मग हा सत्तेचा खेळ थेट कायदेशीर रणांगणात जाईल आणि त्याची राजकीय किंमतही मोठी मोजावी लागू शकते.

रायगडमध्ये सध्या सुरू असलेला सत्तेचा पेच हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही; तो प्रशासकीय कमकुवतपणा, राजकीय लालसा आणि निवडून आलेल्या सदस्यांच्या नैतिक अपयशाचा आरसा आहे. प्रश्न सरळ आहे सत्ता कोण स्थापणार यापेक्षा मोठा प्रश्न असा की, लोकशाहीला किती दिवस होल्डवर ठेवणार? वेळ संपत चालली आहे, आणि प्रत्येक दिवस हा जनतेच्या विश्वासावर आणखी एक घाव ठरत आहे.