“लोकशाही गुदमरतेय! ‘जनसुरक्षा विधेयक’ रद्द करा –राज्यपालांकडे संघर्ष समितीची मागणी”
मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ (बिल क्र. ३३) ला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी जनसुरक्षा विधेयकविरोधी संघर्ष समिती’ने बुधवारी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णण यांच्याकडे केली. विविध डावे व प्रगतीशील पक्ष तसेच लोकचळवळींच्या प्रतिनिधींसह राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
या समितीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माले) लिबरेशन, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल यांचा समावेश आहे. या विधेयकामुळे लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येईल आणि सरकार त्याचा दुरुपयोग करू शकते, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
विधेयकात वापरलेल्या “अवैध कृती” व “अवैध संघटना” या संज्ञा अस्पष्ट असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांवर अन्यायकारक कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. समितीने हेही निदर्शनास आणून दिलं की, १२,७०० लोकांनी प्रतिक्रिया सादर केल्या होत्या, त्यापैकी ९,५०० लोकांनी विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली होती. तरीही लोकसुनावणी न घेता आणि फक्त तीन कलमांत किरकोळ बदल करून हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला.
शांततामय आंदोलन, मोर्चा, सविनय कायदेभंग यांना गुन्हा ठरवण्याचा धोका या कायद्यात असून, तो घटनाविरोधी आणि जनविरोधी असल्याचं समितीने स्पष्ट केलं. यावर राज्यपालांनी काही मुद्दे लेखी स्वरूपात स्पष्ट करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असून, निवेदन काळजीपूर्वक वाचून आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाकडे खुलासे मागवले जातील, असं आश्वासन दिलं.
शिष्टमंडळात CPI चे राज्य सचिव अ‍ॅड. सुभाष लांडे, CPI(M) चे आमदार विनोद निकोले, भारत जोडो अभियानाच्या उल्का महाजन, भाकप (माले) चे उदय भट, शेकापचे अ‍ॅड. राजेंद्र कोर्डे, श्रमिक मुक्ती दलाचे ब्रायन लोबो आदी सहभागी होते.
© 2025 Satyamev Jayate News.com सर्व हक्क राखीव.
