ताज्या बातम्यादेश विदेशमहाराष्ट्रमुंबईरायगड
रायगड पुन्हा वेढ्यात : तलवारीऐवजी सिमेंट, गनिम बाहेर नाही, तर फायलीत दडलाय?
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
फडशा
रायगड : ज्या रायगडावरून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार चालवला, जिथे तलवारीपेक्षा न्याय मोठा होता आणि किल्ल्याच्या दगडात स्वातंत्र्याची शपथ कोरलेली होती. तोच रायगड आज पुन्हा वेढ्यात सापडला आहे. फरक एवढाच, की आज गनिम (शत्रू ) घोड्यावर येऊन आक्रमण करत नाही तर, तो फायलींनमध्ये दडलेला आहे; आजचा हल्ला तोफेचा नाही, तर सिमेंट, लोखंड आणि मौनाच्या संगनमताचा असल्याचे दिसून येते.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या या ऐतिहासिक राजधानीवर बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकामांचा घाला सुरू असताना, संरक्षणाची जबाबदारी असलेली यंत्रणाच गप्प बसल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. संवर्धन रोखले जाते, पण लूट मोकळी राहते आणि इतिहास पुन्हा एकदा साक्षीदार बनतो.
रायगड विकास प्राधिकरणाचे (RDA) अध्यक्ष संभाजी छत्रपती यांनी ११ डिसेंबर २०२५ रोजी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) च्या महासंचालकांना पाठवलेल्या पत्रात ही बाब अत्यंत गंभीर शब्दांत मांडली आहे.(याबाबत संभाजी महाराजांचे फोटो आणि मागण्या विविध सोशल माध्यमात प्रसारित झाले आहेत.) रायगड टेकडी ही केवळ महादरवाजापर्यंत मर्यादित नसून संपूर्ण टेकडी संरक्षित स्मारक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित असतानाही खासगी रोपवे कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य बांधकाम झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कथित बांधकामामुळे संरक्षित, निषिद्ध आणि नियंत्रित क्षेत्रांचे उल्लंघन, किल्ल्याच्या ऐतिहासिक सौंदर्याला बाधा आणि वारसा जमिनीचा खाजगी व्यावसायिक वापर झाल्याचा दावा RDA ने केला आहे. विशेष म्हणजे, ASI ने काम थांबविण्याच्या नोटिसा दिल्यानंतरही त्या दुर्लक्षित केल्या गेल्याचा गंभीर आरोप पत्रात नमूद आहे.
या प्रकरणातून प्रशासकीय गोंधळ आणि दुजाभावही समोर आला आहे. ३१ जुलै २०२५ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, रायगडावरील संवर्धन व दुरुस्तीची कामे RDA कडून करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय झाला होता. यामध्ये बालेकिल्ला, बाजारपेठ, तटबंदी व प्रवेशद्वारांच्या संवर्धनासाठी केवळ साहित्य वाहतुकीसाठी मर्यादित रोपवे मंजूर करण्याचा स्पष्ट निर्णय होता. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये ASI च्या पश्चिम विभागीय संचालकांकडे RDA ने मान्यता मागितली असता, “अशा कोणत्याही मंत्रीस्तरीय निर्णयाची माहिती नसल्याचे” सांगत प्रस्ताव नाकारण्यात आला. यामुळे संवर्धनाची कामे अडवली गेली, पण व्यावसायिक बांधकाम मात्र सुरूच राहिले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सदर बांधकामे AMASR (दुरुस्ती) कायदा १९५८ च्या थेट विरोधात असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, नियमभंग सुरू राहिल्यास युनेस्को रायगडसह १२ किल्ल्यांचे नामांकन रद्द करू शकते, अशी कबुली ASI च्या वरिष्ठ पातळीवर दिल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
रायगड हा केवळ किल्ला नाही, तर तो स्वराज्याचा, लोकशाही मूल्यांचा आणि भारतीय अस्मितेचा केंद्रबिंदू आहे. येथे नियमबाह्य व्यावसायिक हस्तक्षेप सहन केला गेला, तर देशातील वारसा संरक्षण केवळ कागदावरच उरेल. आता प्रश्न एकच आहे की ASI वेळेत हस्तक्षेप करणार, की युनेस्को भारताला धडा शिकवणार?
दरम्यान, या प्रकरणी पुरातत्व विभागाची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
…..
