रायगड जि.प. सत्तानाट्य तापलं! टुरिझम पॉलिसीमुळे शिंदे गटाचे गोव्यासह सत्तेचे तिकीट कापलं? राज्यस्तरीय पॉलिसी डिसिजनवरच अंतिम निर्णय होणार!

रायगड जिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेभोवतीचा राजकीय संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत असून आता या लढतीने निर्णायक वळण घेतल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 16 आणि भाजपचे 15 सदस्य निवडून आल्याने सुरुवातीपासूनच खासदार सुनील तटकरे यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. मात्र गट नोंदणीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचे सदस्य थेट गोव्याला रवाना झाल्याने राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे. गोव्याचे तिकीट कापले म्हणजेच शिंदे गटाचे सत्तेचे तिकीट कापण्याची तयारी सुरू झाली आहे का? असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे आणि शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले तसेच अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी व कर्जत-खालापूरचे आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यातील जुने राजकीय वैर पुन्हा उफाळून आले आहे. सुरुवातीपासूनच शिंदे गटाला सत्तेबाहेर ठेवण्याची रणनीती आखण्यात आल्याचे बोलले जात असून त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पालकमंत्री पद स्वतःकडे देण्याची अट घातली आहे. ही अट शिंदे गटासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला असून ती मान्य करणे म्हणजे भरत गोगावले यांना थेट डावलण्यासारखे ठरणार असल्याची चर्चा आहे.

शिंदे गटाने स्वतःचा प्रभाव आणि संख्याबळ दाखवत सत्तेत सहभागी होण्याची भूमिका घेतली असली तरी निवडणूकपूर्व राष्ट्रवादी-भाजप युतीमुळे त्यांना रोखण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी कंबर कसल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्री पदाची अट मान्य केल्यास राजकीय प्रतिष्ठेला धक्का, तर नाकारल्यास सत्तेचे दरवाजे बंद अशा कोंडीत शिंदे गट सापडल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे मंत्री भरत गोगावले आता कोणता निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण रायगडचे लक्ष लागले आहे.

गोव्याला हलवलेले सदस्य काही दिवसांत रायगडमध्ये परतणार असल्याची माहिती असून त्याआधीच सत्ता समीकरण निश्चित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकूणच रायगड जिल्हा परिषदेत सध्या सत्ता स्थापनेपेक्षा कोणाला सत्तेबाहेर ठेवायचे याचीच जोरदार राजकीय लढाई सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, सदस्यांना जिल्ह्याबाहेर हलवणे ही केवळ खबरदारी नसून अंतिम आकडे पक्के करण्याची रणनीती मानली जात आहे. कोणत्याही प्रकारची फूट पडू नये आणि मतदानाच्या दिवशी पूर्ण बहुमत दाखवता यावे यासाठीच हा “रिसॉर्ट पॉलिटिक्स”चा फॉर्म्युला वापरला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सत्तेची गणिते जवळपास ठरली असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

दरम्यान शिंदे गटाकडूनही हालचाली वेगाने सुरू असून संपर्क, बैठका आणि दबावतंत्राचा वापर वाढल्याचे सांगितले जाते. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप आपली भूमिका बदलण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असल्याने रायगडमधील सत्तानाट्य आता शेवटच्या अंकाकडे झुकले आहे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद निकालांनंतर राज्यभरात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत मित्रपक्षांमध्येच सत्तासमीकरणांची चढाओढ सुरू असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा असून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर एकमेकांना सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या हालचाली होत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. त्यामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची बनल्याने अखेर राज्यस्तरावरच स्पष्ट पॉलिसी निर्णय झाल्यानंतरच राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी स्थानिक सत्तास्थापना होईल, अशीही चर्चा राजकीय पातळीवर रंगली आहे.

……