ताज्या बातम्यादेश विदेशमहाराष्ट्रमुंबईरायगड
रायगडमध्ये सत्ता नाही, सौदा सुरू! अध्यक्षपदासाठी पालकमंत्री पदाची बोली? रायगडचा निर्णय रायगडमध्ये नाही तर दिल्ली दरबारी !
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
अलिबाग |
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर रायगडमध्ये सत्तास्थापनेपेक्षा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या बदल्यात पालकमंत्री पद असा मोठा राजकीय फॉर्म्युला चर्चेत आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सत्तेमध्ये सामावून घेण्यासाठी शिंदे गटाने दबाव वाढवल्याची माहिती समोर येत असून शिंदे गटाला 21 जागा मिळाल्यामुळे सत्तेत सहभागी झाल्यास ते अध्यक्षपदावर थेट दावा सांगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे तडजोडीचा मार्ग म्हणून रायगडचे पालकमंत्री पद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे देणे आणि बदल्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अडीच वर्ष शिंदे गट व अडीच वर्ष भाजपाने वाटून घेणे असा फॉर्म्युला चर्चेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
भाजप (15) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (16) यांची निवडणूकपूर्व युती असल्याने बहुमताचा आकडा ते गाठत असले तरी भक्कम बहुमतासाठी शिंदे गटाशिवाय स्थिर सत्ता कठीण ठरणार असल्याचे राजकीय चित्र आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडून आलेल्या सदस्यांना मुंबईत बोलावून प्रशासनाचे प्रशिक्षण देत सत्ता स्थापनेची तयारी सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे अलिबागमध्ये मंत्री भरत गोगावले, मंत्री उदय सामंत आणि आमदार महेंद्र दळवी यांच्या बैठका होत आहेत. स्थानिक पातळीवर हालचाली वेगात असल्या तरी अंतिम निर्णय वरच्या पातळीवरच होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सूत्रांनुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच राष्ट्रवादीच्या सुनेत्रा पवार यांच्या दिल्ली भेटीच्या चर्चेमुळे रायगडचा प्रश्न राज्यस्तरावर गेला असून अंतिम तोडगा दिल्लीमध्ये निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चर्चेत असलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार राष्ट्रवादीला पालकमंत्री पद, तर शिंदे गट-भाजपला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे अडीच-अडीच वर्ष वाटप आणि सभापती पदांचे विभाजन असा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जाते.
या वाटाघाटींमुळे रायगड जिल्हा परिषद ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था न राहता महायुतीतील राजकीय समतोल राखण्याचे केंद्र ठरली असून या निर्णयाचा परिणाम नाशिकच्या पालकमंत्री पदावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे रायगडमध्ये आता सत्ता कोणाची हा प्रश्न नसून कोणाला कोणते पद मिळणार यावरच संपूर्ण राजकीय गणित फिरताना दिसत आहे.
दरम्यान, या सत्तासमीकरणामुळे जिल्हा परिषदेमधील विकासकामे, समित्या आणि निधी वाटपावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अध्यक्षपद कोणाकडे आणि कोणत्या कालावधीसाठी राहणार यावरून समित्यांच्या सभापतीपदांचे गणित बदलणार असून स्थानिक स्तरावर पदाधिकाऱ्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनेक इच्छुकांनी आधीच पक्ष नेत्यांकडे संपर्क वाढवल्याने जिल्हा परिषद स्थापनेपूर्वीच राजकीय लॉबिंगला वेग आल्याचे दिसत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते रायगडमधील हा फॉर्म्युला केवळ स्थानिक तोडगा नसून महायुतीतील शक्तीसमतोल राखण्याचा प्रयोग मानला जात आहे. शिंदे गटाची संख्यात्मक ताकद, भाजपची संघटनात्मक पकड आणि राष्ट्रवादीकडे जाणारे पालकमंत्री पद या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सुरू असून याच धर्तीवर पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही असे मॉडेल वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे रायगडचा निर्णय हा राज्यातील आगामी राजकीय समीकरणांचा संकेत मानला जात आहे.
