ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबईरायगडसंपादकीय
…. आता रायगडची सत्ता मुंबईत नाही ठरणार; निर्णय तटकरे-चव्हाणांच्या हातात?
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
अलिबाग |
रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर सुरू असलेल्या सत्तासमीकरणांवर आता एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे येताना दिसत आहे. रायगडची सत्ता मुंबईत बसून ठरणार नाही. राज्य पातळीवरील राजकीय समीकरणांपेक्षा स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव अधिक निर्णायक ठरत असून अंतिम निर्णय हा रायगडमधीलच दोन प्रमुख नेत्यांच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठा गट म्हणून शिंदे गट पुढे आला असला तरी सत्तेच्या स्थापनेची चावी त्यांच्या हातात गेलेली नाही. कारण बहुमताची आकडेवारी जुळवण्याइतकीच महत्त्वाची ठरली आहे स्वीकारार्हता. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडे सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ उपलब्ध असून या दोन्ही पक्षांनी स्थानिक पातळीवर एकत्र येण्याचे संकेत दिल्यानंतर सत्तेचा केंद्रबिंदू थेट रायगडकडे सरकला आहे.
शिंदे गटाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री स्तरावर हस्तक्षेप मागितला तरी तो परिणामकारक ठरला नाही, कारण स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव अधिक निर्णायक ठरला. सुनील तटकरे आणि रवींद्र चव्हाण यांची स्थानिक राजकीय पकड लक्षात घेता राज्य नेतृत्वालाही थेट हस्तक्षेप टाळावा लागला. यावरून स्पष्ट होते की अनेकदा स्थानिक किल्ले राज्यसत्तेपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात.
नवनिर्वाचित सदस्यांना गोव्याला नेण्यात आलेली तथाकथित ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ ही केवळ घोडेबाजार टाळण्याची कृती नव्हती, तर “सत्ता निश्चित आहे आणि आम्ही तुटणार नाही” हा राजकीय संदेश होता. यातून तीन संकेत मिळाले. सत्ता आधीच ठरलेली आहे, शिंदे गटावर विश्वास नाही आणि अंतिम निर्णय स्थानिक नेतृत्वाने घेतलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटासमोर दोन पर्याय उरतात: सत्तेबाहेर राहून आक्रमक व प्रभावी विरोधक बनणे किंवा सत्तेसाठी तडजोड करून विश्वासार्हता गमावणे. त्यामुळे आक्रमक पण जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका स्वीकारणे हा त्यांच्यासाठी अधिक परिणामकारक मार्ग ठरू शकतो. स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणे, निधीवाटपात पारदर्शकता मागणे आणि प्रशासनाला जबाबदार धरणे यामुळे “सत्ता नाही पण प्रभाव आहे” अशी प्रतिमा तयार होऊ शकते आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांसाठी दार उघडे राहू शकते.
मात्र दुसरीकडे गोगावले, महेंद्र दळवी आणि महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात घेतलेली उघड आक्रमक भूमिका आणि भाजपकडून दिसणारा शिंदे गटाबाबतचा अनुत्साह हे दोन्ही घटक त्यांच्या सत्तेत सहभागी होण्याच्या शक्यतेसाठी मारेकरी ठरताना दिसतात. स्थानिक राजकारणात संवादाचे पूल जपणे महत्त्वाचे असताना संघर्ष तीव्र झाल्याने संभाव्य सहकारी दूर गेले आणि भाजपला शिंदे गटाची गरज नसल्याची भावना बळावली. परिणामी आकड्यांपेक्षा स्वीकारार्हता कमी पडली आणि शिंदे गट राजकीयदृष्ट्या एकाकी पडत असल्याचे संकेत मिळू लागले.
नवनिर्वाचित सदस्यांना एकत्र ठेवण्याच्या हालचालींमधूनही स्थानिक पातळीवर सत्ता स्थिर ठेवण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसून येते. यामुळे सत्तेचा निर्णय पुढे ढकलण्याऐवजी तो स्थानिक स्तरावरच अंतिम करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. परिणामी शिंदे गटासाठी मुख्य प्रश्न संख्येचा नसून स्वीकाराचा ठरत आहे.
एकूण परिस्थितीकडे पाहता रायगडमध्ये सत्ता स्थापनेचा फॉर्म्युला हा राज्यस्तरीय आदेशावर नव्हे तर स्थानिक राजकीय समन्वयावर ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात रायगडची सत्ता कोणाच्या हातात जाणार यापेक्षा सुनील तटकरे आणि रवींद्र चव्हाण शिंदे गटाबाबत कोणती भूमिका घेतात हेच अधिक निर्णायक ठरणार आहे.
…..
