राज्यातील 89 हजार कोटींच्या प्रलंबित देयकांबाबत कंत्राटदारांचा आक्रोश; रायगडमधून 3 हजार कोटींची थकबाकी

रायगड : राज्यातील कंत्राटदार, बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था आणि विकासक यांची आर्थिक कोंडी चिघळली असून, शासनाकडून तब्बल ८९ हजार कोटींची देयके थकीत आहेत. “काम करा पण पैसे मिळणार नाहीत” अशी स्थिती निर्माण झाल्याने संतप्त झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धडक देत तातडीने थकबाकीची मागणी केली. रायगडमधील ३ हजार कोटींची थकबाकी ही या गंभीर समस्येचं जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास, नगरविकास, जलसंधारण, जलसंपदा, जलजीवन मिशन आदी विविध विभागांच्या विकासकामांमध्ये संबंधित घटक सहभागी असून, त्यांनी शासनाच्या सूचनांनुसार प्रामाणिकपणे कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र गेल्या 8 ते 10 महिन्यांपासून या कामांची देयके शासनाकडून मिळालेली नाहीत. परिणामी, संबंधित घटक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

या मागणीसाठी संबंधितांनी गेल्या वर्षभरात विविध स्वरूपाचे आंदोलने, उपोषण, मोर्चे आयोजित केले. तसेच मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदने दिली. मात्र शासनाने या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्षच केले आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे.

मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्र्यांकडे वेळोवेळी निवेदने दिली गेली, परंतु संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी वेळ दिला गेलेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये संघटनेमार्फत निवेदने देण्यात आली आहेत.

राज्यातील शेतीनंतर कंत्राटदारी हा सर्वात मोठा रोजगारपुरवठा करणारा व्यवसाय असून, या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे. शासनाने जर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प होण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देताना विभाग अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा, कर्जतचे विरेंद्र जाधव, अलिबागचे पिंट्या ठाकूर व काका ठाकूर, पेणचे संतोष व राजेश पाटील, महाडचे तेजस निकम, पालीचे मिलिंद ठोंबरे, विराज मेहता यांच्यासह सुमारे 300 कंत्राटदार उपस्थित होते.