“राईट टू रिकॉल” गद्दारांची खुर्ची ओढण्याचा अधिकार आता जनतेच्या हातात द्या! महाराष्ट्रात लोकशाहीचा आक्रमक एल्गार करण्याची आली वेळ 

लोकशाही म्हणजे फक्त मतदानाचा दिवस नाही, लोकशाही म्हणजे पाच वर्षं सतत जिवंत राहणारा जनतेचा अधिकार आहे. पण महाराष्ट्रात आज लोकशाहीचं हेच तत्त्व पायदळी तुडवलं जात आहे. मतदारांनी विश्वासाने दिलेला कौल, उमेदवारांनी घेतलेली शपथ आणि निवडणुकीत मांडलेली विचारधारा हे सगळं सत्तेच्या सौद्यांसमोर फिकं पडताना दिसत आहे. त्यामुळेच आज एकच मागणी केंद्रस्थानी आली आहे, ती म्हणजे ‘राईट टू रिकॉल’  गद्दारी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना मिळायलाच हवा.

नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुकांनी हा प्रश्न केवळ चर्चेचा विषय न ठेवता, तो थेट जनआंदोलनाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवला आहे. निवडून आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच नगरसेवकांनी बाजू बदलणं म्हणजे मतदारांच्या मतांचा बाजार मांडल्यासारखं आहे. हा प्रकार लोकशाहीच्या आत्म्यावर केलेला घाव आहे.

कल्याण-डोंबिवलीत ठाकरेंच्या गटाचे चार आणि मनसेचे पाच नगरसेवक विरोधात लढलेल्यांना

पाठिंबा देतात, याचा अर्थ केवळ सत्तेच्या गणितात बदल नाही. याचा अर्थ जवळपास एक लाख मतदारांच्या निर्णयावर पाणी फेरलं गेलं आहे.

मतदारांनी विशिष्ट भूमिका, विचारधारा आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मतदान केलं. पण निकालानंतर त्या मतांची किंमत शून्य करण्यात आली आहे.

आज महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातच एक धोकादायक पायंडा पडतो आहे. ग्रामपंचायत सदस्य असो, नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार  निवडून आल्यावर पक्ष बदलणं ही जणू राजकीय चतुराई मानली जाऊ लागली आहे. पण खरं तर हा मतदारांशी केलेला उघड विश्वासघात आहे.

मतदारांना प्रश्न पडतो की, आम्ही मत दिलं ते विचारधारेला की व्यक्तीला? आणि दोन्हींपैकी काहीच मान्य नसेल, तर आमचं मत नेमकं कशासाठी?

राईट टू रिकॉल म्हणजे जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी जर आपल्या वचनांना, पक्षाला किंवा मतदारांच्या विश्वासाशी गद्दारी करत असेल, तर त्याला मुदत संपण्याआधीच पदावरून हटवण्याचा अधिकार जनतेला असावा.

हा अधिकार म्हणजे सूड नव्हे तर, हा लोकशाहीचा आत्मसंरक्षणाचा उपाय आहे.

जगातील काही देशांमध्ये मर्यादित स्वरूपात हा अधिकार अस्तित्वात आहे. पण महाराष्ट्रात आणि देशपातळीवर लोकप्रतिनिधींसाठी हा अधिकार प्रभावीपणे लागू नाही. परिणामी, एकदा निवडून गेल्यानंतर प्रतिनिधी जवळजवळ “अदृश्य” होतो, अशी भावना जनतेमध्ये तयार होत आहे.

आज कायदा प्रतिनिधींना पक्षांतरापासून रोखतो, असं सांगितलं जातं. पण प्रत्यक्षात पळवाटा, अपवाद आणि राजकीय तडजोडींच्या माध्यमातून या कायद्याची धार बोथट केली जाते. याच पोकळीचा फायदा घेत लोकप्रतिनिधी सत्तेच्या बाजूने झुकतात आणि मतदार हतबलपणे बघत राहतात.

हा प्रश्न कोणत्या एका पक्षाचा नाही. हा प्रश्न सत्तेचा, नैतिकतेचा आणि जनतेच्या अधिकाराचा आहे. आज एक पक्ष बदलला, उद्या दुसरा बदलेल. पण प्रत्येक वेळी नुकसान एकाचं होतं, ते म्हणजे मतदारांचं.

जर मतदारांना प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे, तर त्याला हटवण्याचाही अधिकार असायलाच हवा. नाहीतर लोकशाही ही एकतर्फी करार बनते. जनतेवर बंधन आणि प्रतिनिधींना मोकळीक मिळते.

तज्ज्ञ सांगतात की राईट टू रिकॉलसाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट, ठराविक मतदारांची सहमती, आणि गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर नियम असणं गरजेचं आहे. पण पहिली पायरी कायदेशीर नाही ती राजकीय इच्छाशक्ती आहे आणि ती इच्छाशक्ती तयार होते ती जनतेच्या दबावातून.

आज मतदार गप्प राहिला, तर उद्या त्याचं मत फक्त आकड्यापुरतं उरेल. आज प्रश्न विचारला नाही, तर उद्या उत्तर मागण्याचा अधिकारही शिल्लक राहणार नाही. लोकशाही विक्रीसाठी नाही, विश्वास सौद्याचा विषय नाही. आता लढा एका घोषणेसाठी नाही, तर एका हक्कासाठी आहे. ‘राईट टू रिकॉल’  मतदारांचा हक्क, लोकशाही मजबूत.