राईट टू रिकॉलचा ‘एफिडेविट बॉम्ब’-वार्ड 175 मध्ये आरपीआय (खोरिपा) चा धडाका! ‘काम नाही तर परत बोलवा!’ – रेणुका साठेंचा राजकीय हल्ला, प्रस्थापित पक्षांची पळापळ

प्रभागातील विविध भागांमध्ये 2000 पेक्षा अधिक एफिडेविट्सचे वितरण करून रेणुका साठे यांनी एकच स्पष्ट संदेश दिला आहे “काम नाही तर मला परत बोलवा.” ही केवळ घोषणा नसून, जनतेला लेखी अधिकार देणारी ही कृती आहे. यामुळे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकशाही मूल्यांबाबत आरपीआयची (खोरिपा) भूमिका किती ठोस आहे, हे मतदारांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहिलेले नाही. म्हणूनच या निर्णयाचे मतदारांकडून उघडपणे आणि उत्स्फूर्तपणे स्वागत होत आहे.

निवडणुकीच्या रिंगणात शिवसेना – शिंदे गट, मनसे, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरद पवार गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – अजित पवार गट अशा दिग्गज पक्षांचे उमेदवार आणि काही अपक्ष उमेदवार मैदानात असले, तरी एकाही पक्षाने मतदारांना असा एफिडेविट देण्याची हिंमत दाखवलेली नाही, ही बाबच त्यांची भीती आणि दुटप्पी भूमिका उघडी पाडणारी असल्याचे बोलले जाते.

विशेष म्हणजे, प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी रेणुका साठे यांनी टाकलेला हा एफिडेविट बॉम्ब प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठी जबर धक्का ठरला आहे. इतर पक्ष आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचारात मश्गुल असतानाच, थेट जनतेला अधिकार देत संपूर्ण निवडणुकीची दिशा बदलून टाकली आहे. त्यामुळेच “हे राज्यातील बहुतांश पहिलेच उदाहरण” असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.

आज चित्र स्पष्ट आहे शब्दांवर नव्हे तर लिखित हमीवर विश्वास ठेवणारा मतदार आता जागा झाला आहे. प्रस्थापित सत्तांना आव्हान देणारी, जनतेला अधिकार देणारी आणि जबाबदारी स्वीकारणारी ही भूमिका पाहता, मतदार रेणुका साठे यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील, असे वातावरण प्रभागात निर्माण झाले आहे. ही निवडणूक केवळ उमेदवाराची नाही, तर लोकशाही परत मिळवण्याची लढाई आहे आणि त्या लढाईत आरपीआय (खोरीपा) आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.

राईट टू रिकॉल म्हणजे मतदारांना दिलेला असा लोकशाही अधिकार, ज्याअंतर्गत निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी जर काम करत नसेल, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करत नसेल, भ्रष्ट किंवा निष्क्रिय ठरत असेल, तर निवडणुकीची मुदत संपण्याची वाट न पाहता त्याला पदावरून हटवण्याचा अधिकार थेट जनतेला मिळतो. म्हणजेच, निवडणूक जिंकणे ही अंतिम मंजुरी नसून, सतत काम करत राहणे हीच खरी कसोटी आहे. “काम नाही तर परत बोलवा” या तत्त्वावर आधारित राईट टू रिकॉल  लोकप्रतिनिधींना कायम जनतेपुढे जबाबदार ठेवते आणि लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने जनकेंद्रित बनवते.