मुंबई : राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारमध्ये अखेर महामंडळ वाटपाबाबतचा तिढा सुटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही घटक पक्षांमध्ये 44-33-23 अशा फॉर्म्युल्यावर एकमत झालं असून, त्यानुसार महामंडळांचे वाटप केलं जाणार आहे.
महायुती स्थापन झाल्यापासून मंत्रिपदाबाबत अनेक आमदारांमध्ये असंतोष होता. काहींनी नाराजी उघडपणे व्यक्त केली, तर काहींनी आतून दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. ही नाराजी कमी करण्यासाठीच महामंडळ वाटप महत्त्वाचं ठरणार आहे, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
➤ काय आहे वाटपाचं नवं गणित?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपाच्या वाट्याला 44 महामंडळं, शिंदे गटाला 33, आणि अजित पवार गटाला 23 महामंडळं मिळणार आहेत. हे वाटप पक्षांच्या संख्याबळावर आधारित आहे आणि यासंदर्भात तिन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सकारात्मक झाली असल्याचंही सूत्रांनी स्पष्ट केलं.
➤ नाराज नेत्यांना मिळणार दिलासा?
लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्तेतील नाराज आमदार, माजी मंत्री, आणि पक्षातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना महामंडळाच्या माध्यमातून तुष्टीकरण करण्यात येईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सिडको, म्हाडा, एमएसआरटीसी, एमएमआरडीए यांसारखी प्रभावशाली महामंडळं कोणत्या पक्षाला मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे. काही महामंडळांवर आताच रस्सीखेच सुरू असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.
—
“महामंडळ वाटपाच्या या सूत्रामुळे महायुतीतील अंतर्गत असंतोष काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे,” अशी टिप्पणीही राजकीय वर्तुळात ऐकू येत आहे.
