तेव्हा फाइलमध्ये, आता निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी! ज्ञानेश कुमारांच्या २००६च्या प्रकरणाला २० वर्षांनी उजाळा

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या केरळमधील प्रशासकीय कार्यकाळाशी संबंधित २००६ मधील एका जुन्या प्रकरणाची केरळ सरकारने नव्याने दक्षता चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या वेळी ज्ञानेश कुमार हे केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव होते.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते मलयिनकीझू वेणुगोपाल यांनी शनिवारी, ३ ऑक्टोबर रोजी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी संबंधित दक्षता यंत्रणेला पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे चेन्नीथला यांनी सांगितले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

या प्रकरणाचा संबंध केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत रस्ते विकासाच्या कामाशी आहे. हे काम पती-बेल या मलेशियन कंपनी आणि भागीरथ इंजिनिअरिंग यांच्या संयुक्त उपक्रमाला देण्यात आले होते. सुमारे २१५ कोटी रुपयांच्या या जागतिक बँक अर्थसहाय्यित प्रकल्पात एमसी रस्त्याच्या विकासाचे काम करण्यात येत होते.

या प्रकल्पाच्या कामादरम्यान कथित गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अनियमिततेचे आरोप झाल्याचे वृत्त आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित मलेशियन नागरी अभियंता ली सी बीन यांनी २००६ मध्ये मलेशियातील क्वालालंपूर येथे आत्महत्या केली होती. त्यांच्या कथित आत्महत्येच्या पत्रात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, आत्महत्येच्या पत्रात एखाद्या व्यक्तीचे नाव असल्याने त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होतो, असा कोणताही कायदेशीर निष्कर्ष आपोआप निघत नाही. पत्रातील उल्लेखाची सत्यता, संदर्भ, ग्राह्यता आणि त्यातून कोणतेही दंडनीय कृत्य सिद्ध होते का, हे तपासाच्या कक्षेत येणारे स्वतंत्र मुद्दे आहेत.

वीस वर्षांपूर्वीची दक्षता फाइल पुन्हा उघडणार

ली सी बीन यांच्या मृत्यूनंतर २००६ मध्ये या प्रकरणाची प्राथमिक दक्षता चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, ही चौकशी पुढे अपेक्षित निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नाही, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. आता केरळच्या गृह विभागाने त्या वेळच्या दक्षता चौकशीशी संबंधित फाइल्स पुन्हा मागवल्या आहेत.

या जुन्या चौकशीवर बाह्य प्रभाव किंवा अनुचित हस्तक्षेप झाला होता का, तसेच चौकशीमध्ये कोणत्या कारणामुळे पुढील कार्यवाही झाली नाही, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. मात्र, बाह्य दबावाचा आरोप हा सध्या तपासाचा विषय असून तो सिद्ध झालेला तथ्यात्मक निष्कर्ष नाही.

तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याचा दावा

गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी माध्यमांशी बोलताना तक्रारीची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सखोल दक्षता चौकशी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशनयांच्याशी चर्चा केल्यानंतर चेन्नीथला यांनी दक्षता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्युरोचे संचालक मनोज अब्राहम यांना कायद्यानुसार सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. तपासातून उपलब्ध होणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार आहे.

एसआयआरच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चा

ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणावरून सध्या देशात राजकीय वाद सुरू आहे. त्याच कालावधीत त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीतील वीस वर्षे जुने प्रकरण पुन्हा चौकशीच्या कक्षेत आल्याने या घडामोडीला राजकीय संदर्भ मिळाला आहे.

मात्र, एसआयआर आणि २००६ मधील या प्रकरणामध्ये थेट कारणसंबंध असल्याचे सिद्ध करणारी माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे दोन्ही घटनांमध्ये थेट संबंध असल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. सध्याची दक्षता चौकशी कोणत्या कायदेशीर आधारावर सुरू करण्यात आली आणि त्यातून कोणते निष्कर्ष समोर येतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आता दक्षता यंत्रणेला उपलब्ध कागदपत्रे, तत्कालीन निर्णयप्रक्रिया, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, प्रकल्पाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार, आत्महत्येच्या पत्रातील कथित उल्लेख आणि २००६ मधील प्राथमिक चौकशीचे निष्कर्ष यांचा कायदेशीर चौकटीत तपास करावा लागेल.

वीस वर्षांनंतर उघडलेली ही फाइल त्यामुळे केवळ एका व्यक्तीवरील आरोपांची पुनर्तपासणी नाही; तर त्या काळातील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया आणि पूर्वी झालेल्या चौकशीची विश्वासार्हता तपासण्याची प्रक्रियाही ठरू शकते. अंतिम निष्कर्ष मात्र दक्षता तपास आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.