भारतीय कृषी विमा कंपनीवर पालकमंत्र्यांचा रोष : दंडात्मक कारवाईसह ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकण्याचे निर्देश
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
सिंधुदुर्गनगरी : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना (आंबिया बहार 2024-25) राबविताना भारतीय कृषी विमा कंपनीने दाखविलेल्या निष्क्रियतेवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी थेट कारवाईचे संकेत दिले आहेत. सतत पत्रव्यवहार करूनही कंपनीकडून नुकसानभरपाईचा तपशील व क्षेत्रीय तपासणी अहवाल न मिळाल्याने राणे यांनी कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले.
बैठकीसाठी वारंवार बोलावूनही राज्यस्तरीय प्रतिनिधी गैरहजर राहिल्याने पालकमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना 2025-26 हंगामासाठी या कंपनीऐवजी दुसऱ्या विमा कंपनीची नेमणूक करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला नितेश राणे अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. भाग्यश्री नाईकनवरे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक ऋषिकेश गावडे, स्कायमेट वेदर कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
