डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. H-1B व्हिसासाठी तब्बल ८८ लाख रुपयांचे अवास्तव शुल्क आकारण्याची घोषणा करून ट्रम्प यांनी थेट जागतिक तज्ज्ञांवर दरवाजे बंद करण्याचा प्रयत्न केला आहे.या निर्णयामुळे परदेशी युवक अमेरिकेत नोकरीसाठी जाण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील, कारण एवढ्या प्रचंड खर्चाचा बोजा ना उमेदवारांना परवडेल ना टेक कंपन्यांना. परिणामी, जागतिक टॅलेंटवर उभारलेला अमेरिकेचा तंत्रज्ञानाचा पाया हादरू शकतो.गेल्या दोन दशकांपासून गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, स्पेसएक्स यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या वाढीत H-1B व्हिसाधारकांचा मोठा वाटा राहिला आहे. याच मुळे आज अमेरिका तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. पण ज्या मुळावरून प्रगती मिळाली, त्यालाच ट्रम्प त्यांच्या धोरणांमधून गाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत आहे.एलोन मस्कसारखे उद्योगपती थेट याविरोधात आक्रमक झाले आहेत. मस्क यांनी स्पष्ट चेतावणी देत सांगितले की “या निर्णयाविरोधात मी तीव्र लढा उभारणार.” विशेष म्हणजे मस्क यांनाच अमेरिकेत प्रवेश करून यश मिळवण्यासाठी हाच व्हिसा कारणीभूत ठरला होता.तज्ज्ञांचे मत आहे की हा निर्णय केवळ अन्यायकारकच नाही तर अमेरिकेसाठी आत्मघातकी ठरेल. जागतिक टॅलेंटवर बंदी घालून अमेरिका ‘ग्रेट’ होणार नाही, तर ‘आयसोलेट’ होईल. अनेक टेक कंपन्या कोर्टाचे दरवाजे ठोठावत आहेत आणि पुढचे दिवस ट्रम्प विरुद्ध टेक विश्व अशा धडक संघर्षाचे साक्षीदार ठरण्याची चिन्हे आहेत.
