अध्यक्षांच्या दालनात ‘लाचेचा दरबार’?; एक हात एसीबीच्या जाळ्यात, आता बाकीचे हात कोणाचे?

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

अलिबाग |

रायगड जिल्हा परिषदेच्या सत्ताकेंद्रातच लाचखोरीचा सापळा लागल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांचे स्वीय सहाय्यक तथा वित्त विभागातील वित्त लेखा सहाय्यक योगेश प्रकाश भस्मे यांना शिक्षिकेची बदली करून देण्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. बुधवारी (२३ सप्टेंबर) सायंकाळी अध्यक्षांच्या दालनातील कार्यालयातच ही कारवाई झाली आहे. भस्मेला दोन दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हे संस्थेतील सर्वोच्च राजकीय पद आहे. त्यामुळे या पदाच्या अगदी जवळ काम करणाऱ्या स्वीय सहाय्यकावरच लाच स्वीकारल्याचा आरोप होऊन एसीबीची कारवाई होणे, हा केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या गैरप्रकाराचा विषय राहात नाही. अध्यक्षांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचलेला हा आर्थिक व्यवहार नेमका कुठपर्यंत पोहोचला होता आणि त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग होता का, हा प्रश्न आता तपासाच्या केंद्रस्थानी येणे स्वाभाविक आहे. मात्र या प्रकरणात अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांचा सहभाग असल्याचे कोणतेही तथ्य सध्या समोर आलेले नाही. त्यामुळे तपासातून जे निष्पन्न होईल त्यावरच पुढील निष्कर्ष अवलंबून राहणार आहेत.

या प्रकरणातील आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तक्रारदाराची पत्नी ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रियेत निवड झालेली नव्याने नियुक्त शिक्षिका असल्याची माहिती आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीची प्रक्रिया गुणवत्तेच्या आधारे आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानंतर संबंधित शिक्षिकेचे समुपदेशनाच्या माध्यमातून नियुक्तीस्थळ निश्चित करण्यात आले होते. मात्र पुढे हे नियुक्तीस्थळ बदलण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे आणि त्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप असल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.

इथेच महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. समुपदेशनातून नियुक्तीस्थळ निश्चित झाल्यानंतर त्यात बदल करण्यासाठी संबंधित शिक्षिकेला त्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार पात्रता होती का आणि असल्यास त्यासाठी कोणती अधिकृत प्रशासकीय प्रक्रिया होती? जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र बदली धोरण निश्चित केलेले आहे. त्यामध्ये विशिष्ट संवर्ग आणि परिस्थितींनुसार बदलीची प्रक्रिया व पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात बदली पूर्णपणे अशक्य होती, असे सरसकट म्हणता येणार नाही; उलट बदलीसाठी उपलब्ध असलेली अधिकृत प्रक्रिया कोणती आणि ती पाळली गेली का, हा तपासाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

मात्र याच ठिकाणी प्रकरणाचे गांभीर्य वाढते. जर बदलीसाठी अधिकृत प्रशासकीय मार्ग उपलब्ध असेल, तर तो मार्ग न वापरता दीड लाख रुपयांचा आर्थिक व्यवहार का करावा लागला? संबंधित कामासाठी सक्षम प्राधिकरण कोणते होते? त्या प्रक्रियेत स्वीय सहाय्यकाची नेमकी भूमिका काय होती? आणि त्याच्याकडे बदली करून देण्याचा कोणताही अधिकार नसताना तो अशा कामासाठी पैसे का स्वीकारत होता? हे प्रश्न एसीबीच्या तपासातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

दुसरीकडे, जर संबंधित शिक्षिकेला त्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार नियुक्तीस्थळ बदलण्याची पात्रता नसेल, तर नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम करून देण्याचे आश्वासन देऊन पैसे मागण्यात आले का, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. त्यामुळे या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू केवळ ‘बदली करता येत होती की नाही?’ एवढाच नाही; तर ‘बदलीसाठी अधिकृत प्रक्रिया असताना पैशांचा मार्ग का निवडला गेला?’ हा आहे.

या प्रकरणात एसीबीने दीड लाख रुपयांचीच लाच स्वीकारताना भस्मे याला पकडले. तक्रारदाराने दीड लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी झाल्याबाबत एसीबीकडे तक्रार केली आणि त्यानंतर पडताळणी करून सापळा रचण्यात आला. ठरलेल्या ठिकाणी रक्कम स्वीकारताना भस्मे याला ताब्यात घेण्यात आले.

मात्र आता तपासाचा खरा प्रश्न ‘पैसे घेतले कुणी?’ इथून पुढे जाऊन ‘हे पैसे कुणाच्या प्रभावावर किंवा कुणासाठी घेतले जात होते?’ इथपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. भस्मे यांनी ही रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी मागितली होती की कोणाच्या सांगण्यावरून, याचा तपास होणे गरजेचे आहे. अध्यक्षांच्या स्वीय सहाय्यकाकडे येणाऱ्या नागरिकांच्या प्रशासकीय कामांमध्ये त्यांची भूमिका नेमकी किती होती, बदल्या किंवा नियुक्त्यांशी संबंधित आणखी तक्रारी आहेत का, याचाही तपास झाल्यास या प्रकरणाची व्याप्ती स्पष्ट होऊ शकते.

रायगड जिल्हा परिषदेवर सध्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महायुतीची सत्ता आहे आणि अध्यक्षपदी भाजपचे मंगेश वाकडीकर आहेत. भाजपकडून भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराचा मुद्दा सातत्याने मांडला जातो. त्यामुळे भाजपच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाशी संबंधित व्यक्तीवरच एसीबीची कारवाई झाल्याने स्थानिक सत्ताधाऱ्यांसमोर प्रशासकीय पारदर्शकतेचा प्रश्न निश्चितच उभा राहतो. मात्र या एका कारवाईवरून संपूर्ण सत्ताधारी आघाडीला दोषी ठरविणे योग्य ठरणार नाही; तपासातून व्यक्तीगत गैरप्रकार आहे की त्यामागे व्यापक साखळी आहे, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.

पवित्र पोर्टलमधून झालेली निवड, त्यानंतरचे समुपदेशन, निश्चित झालेले नियुक्तीस्थळ, त्यानंतर बदलीसाठी झालेला कथित प्रयत्न आणि त्यासाठी मागितली गेलेली दीड लाखांची लाच या संपूर्ण साखळीचा तपास झाला तरच या प्रकरणाचे खरे गांभीर्य समोर येईल. कारण बदलीसाठी कायदेशीर प्रशासकीय प्रक्रिया उपलब्ध असताना आर्थिक व्यवहाराची गरज का निर्माण झाली, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिल्यास केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या अटकेने प्रकरण संपणार नाही.

एक हात एसीबीच्या जाळ्यात अडकला आहे; आता त्या हातामागे आणखी कोणते हात आहेत का, हे तपासातून समोर येणे महत्त्वाचे आहे. अध्यक्षांच्या दालनात पकडलेला हा ‘हात’ केवळ एका व्यक्तीचा होता की एखाद्या मोठ्या सिस्टीमचा, याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे.

…….