दिल्लीचा डाव मुंबईत फसला ! ‘राजकीय विमा पॉलिसी’ काढत शिंदे सेनेचा भाजपच्या ‘मिशन मुंबई’ला ब्रेक

दिल्लीच्या रणनीती आणि मुंबईच्या जमिनीवरच्या राजकीय हिशेबामध्ये शिवसेना (शिंदे गट) ने स्वतःचा ‘राजकीय विमा’ सक्रिय केल्याचे चित्र समोर आले आहे. “सत्तेत वाटा हवा, पण ओळख गमावून नाही” हा स्पष्ट संदेश देत शिंदे गटाने महापालिकेत ‘स्वतंत्र गट’ म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भाजपच्या केंद्रीय पातळीवर आखलेल्या ‘मिशन मुंबई’ला मोठा ब्रेक लागला असून, स्थानिक राजकारणात नवी समीकरणे आकाराला येऊ लागली आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपकडून महापालिकेतील सत्तेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी संयुक्त गट नोंदणीचा पर्याय पुढे करण्यात आला होता. या माध्यमातून वैधानिक समित्यांवर, विशेषतः स्थायी समितीवर निर्णायक पकड मिळवण्याचा ‘दिल्ली प्लॅन’ होता. मात्र, मुंबईच्या राजकीय वास्तवात हा डाव शिंदे गटासाठी धोकादायक ठरू शकतो, याची जाणीव त्यांच्या नेत्यांनी आणि नगरसेवकांनी करून दिली.

संयुक्त नोंदणी झाली असती, तर तांत्रिकदृष्ट्या भाजपचा गट मोठा ठरला असता आणि शिंदे गटाला भाजपच्या गटनेत्याच्या व्हिपनुसारच वागावे लागले असते. म्हणजेच, निर्णयप्रक्रियेत शिंदे सेनेचे स्वतंत्र अस्तित्व कागदोपत्रीच संपुष्टात आले असते.

‘राजकीय विमा पॉलिसी’: भविष्याची तयारी

याच पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाने ‘स्वतंत्र गट’ नोंदणीचा पर्याय निवडत स्वतःसाठी एक प्रकारची राजकीय विमा पॉलिसीच सक्रिय केली आहे, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. आज युती आहे, उद्या परिस्थिती बदलली, तरी महापालिकेत आपली स्वतंत्र ओळख आणि वाटाघाटीची ताकद कायम राहावी, हाच या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.

“युती म्हणून सोबत राहू, पण गट नोंदणी स्वतंत्रच असेल,” अशी ठाम भूमिका घेत शिंदे गटाने दिल्लीतील रणनीतीपेक्षा मुंबईतील स्थानिक राजकीय गणिताला अधिक महत्त्व दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेची ‘तिजोरी’ मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीवर कोणाचे वर्चस्व राहणार, यावरच या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. सध्या शिक्षण समिती अध्यक्षांचे मत वगळता, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे प्रत्येकी 13-13 सदस्य निवडून येण्याची शक्यता आहे.

संयुक्त गट झाला असता, तर तांत्रिक गुणोत्तरानुसार सत्ताधाऱ्यांचा एक अतिरिक्त सदस्य वाढून भाजपाला स्थायी समितीवर निर्णायक पकड मिळाली असती. मात्र, शिंदे गटाच्या स्वतंत्र नोंदणीमुळे ही गणिते कोलमडली आहेत. नव्या समीकरणांनुसार स्थायी समितीत भाजपाचे 8 तर शिंदे गटाचे 3 सदस्य जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी भाजपला प्रत्येक वेळी शिंदे गटाशी समन्वय साधावा लागणार आहे.

या घडामोडीमुळे उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. समित्यांमध्ये दोन्ही बाजूंचे संख्याबळ ‘काट्याची टक्कर’ देणारे ठरण्याची शक्यता असल्याने, सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर विरोधकांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची आणि कोंडी करण्याची संधी मिळणार आहे.

शिंदे गटातील नगरसेवकांच्या मनात संयुक्त गटाबाबत असलेली अस्वस्थता हा या निर्णयामागचा महत्त्वाचा घटक असल्याचेही बोलले जात आहे. “संयुक्त नोंदणी म्हणजे भाजपचे आकडे बनणे,” अशी भावना अनेक नगरसेवकांमध्ये होती. त्यामुळेच नेतृत्वावर स्वतंत्र नोंदणीसाठी दबाव वाढल्याची चर्चा आहे.

आता सर्वांचे लक्ष कोकण भवनात होणाऱ्या गट नोंदणी प्रक्रियेकडे लागले आहे. याच प्रक्रियेतून महापालिकेतील सत्तेचे अंतिम आणि अधिकृत गणित स्पष्ट होणार आहे.

थोडक्यात, दिल्लीचा डाव आणि मुंबईचा हिशेब या संघर्षात शिंदे सेनेने स्वतःचा ‘राजकीय विमा’ वेळेवर काढला आहे. यामुळे भाजपच्या ‘मिशन मुंबई’समोर नवे आव्हान उभे राहिले असून, येत्या काळात ही युती केवळ सत्तेसाठीची सोय राहते की दीर्घकालीन राजकीय भागीदारी ठरते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.