डिजिटल लिंचिंग ते डिजिटल फाशी: Epstein Files च्या नावाखाली चाललेली सत्याची सार्वजनिक हत्या

एक गोष्ट सुरुवातीलाच ठामपणे स्पष्ट केली पाहिजे. Jeffrey Epstein फाईल्समध्ये जर एखादं नाव खरोखरच गुन्हेगारी स्वरूपात समोर आलं, तर ते नाव आंतरराष्ट्रीय मीडिया कधीच सोडणार नाही. आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे कायदा गप्प बसत नाही. आरोप असतील तर चौकशी होते, पुरावे असतील तर कारवाई होते, आणि गुन्हा सिद्ध झाला तर शिक्षा होते. हीच लोकशाहीची, कायद्याची शिस्त आहे. त्यामुळे सत्य उघड झालं असतं, तर ते जगासमोर आलेलं दिसलं असतं.

मात्र सध्या जे घडत आहे, ते सत्याचा शोध नाही; तो आहे संशयाचा बाजार. “यादी उघडली”, “मोठी नावे बाहेर”, “सगळे उघडे पडले” अशा घोषणांमध्ये एक मूलभूत गोष्ट हरवते: काय उघडलं आणि काय सिद्ध झालं? न्यायालयीन प्रक्रियेतून सार्वजनिक झालेले कागद म्हणजे निकाल नव्हेत. ते आहेत नोंदी, फोन कॉल्स, संपर्क, संदर्भ, अपूर्ण माहिती. म्हणजेच कच्चा डेटा. कच्च्या डेटावरून थेट निष्कर्ष काढणे ही चूक नाही; ती जाणीवपूर्वक केलेली बदनामी आहे.

इथेच सगळ्यात धोकादायक गैरसमज पसरवला जातो. नामोल्लेख म्हणजे गुन्हा. कायद्याच्या दृष्टीने हा दावा मान्यच होऊ शकत नाही. दोष सिद्ध होतो तो आरोपपत्र, साक्ष, चौकशी आणि न्यायालयीन निकालातून; ट्रेंड, स्क्रीनशॉट किंवा व्हिडिओ थंबनेलमधून नाही. पण सोशल मीडियाच्या न्यायालयात हे निकष चालत नाहीत. नाव दिसलं की खटला चालतो, निकाल लागतो आणि प्रतिष्ठेची फाशी दिली जाते. हा न्याय नाही; ही डिजिटल लिंचिंग आहे.

“यादी” हा शब्द मुद्दाम वापरला जातो कारण यादी म्हणजे भीती. भीती म्हणजे क्लिक. क्लिक म्हणजे टीआरपी, व्ह्यूज आणि प्रभाव. म्हणून संदर्भ तोडले जातात, अप्रमाणित पोस्ट्सना “लीक”चं लेबल लावलं जातं, आणि संशयाला सत्याचं रूप दिलं जातं. टीआरपी वाढवण्यासाठी नाहक बदनामी करणे पत्रकारितेमध्ये बसत नाही. पत्रकारिता ही संशय विकण्यासाठी नसते; ती संशय तपासण्यासाठी असते.

भारतीय संदर्भात वस्तुस्थिती आणखी स्पष्ट आहे. आजच्या घडीला उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही अधिकृत, सत्यापित दस्तऐवजात कोणत्याही भारतीय नागरिकावर आरोप, चौकशी किंवा दोषसिद्धीचा ठोस उल्लेख नाही. तरीही नावे जोडली जातात, चेहरे लावले जातात, आणि “आंतरराष्ट्रीय कट”ची भाषा वापरली जाते. इथे एक साधा तर्क पुरेसा आहे: खरंच काही गंभीर, आरोपपात्र असतं, तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमे आणि न्यायसंस्था शांत बसल्या असत्या का? ही शांतता दडपशाहीची नाही; ती पुराव्याच्या अभावाची आहे.

या गदारोळात सर्वात मोठा तोटा कोणाचा? तर सामान्य वाचकाचा. कारण त्याला माहितीच्या नावाखाली आरोप दिले जात आहेत. तथ्य तपासण्याऐवजी निष्कर्ष गिळायला लावले जात आहेत. आणि अशा वातावरणात लोकशाहीचं एक मूलभूत तत्त्व पायदळी तुडवलं जातं निर्दोषतेचा अनुमान. न्यायालय दोषी ठरवेल तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष असते; पण डिजिटल जमावात हा नियम रद्द केला जातो.

माध्यमांसाठी हा क्षण आत्मपरीक्षणाचा आहे. आपण सत्तेला प्रश्न विचारतोय की अफवांना व्यासपीठ देतोय? निर्भीड पत्रकारिता म्हणजे जोरात ओरडणं नाही; ती पुराव्यावर उभी राहणं आहे. कायद्याची, नीतीची आणि जबाबदारीची रेषा ओलांडली, तर पत्रकार आणि ट्रोल यात फरक उरणार नाही आणि तो दिवस माध्यमांसाठी लाजिरवाणा ठरेल.

फडशा निष्कर्ष स्पष्ट आहे:

कागद उघडले म्हणजे गुन्हेगार उघडले असे होत नाही.

नाव दिसले म्हणजे दोष सिद्ध झाला असे होत नाही.

आणि टीआरपीसाठी नाहक बदनामी करणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे तो लोकशाहीवरचा उघड हल्ला आहे.

आज Epstein Files. उद्या अजून काहीतरी वेगळं असेल, प्रश्न एवढाच आहे की मग पुढची डिजिटल फाशी कुणाची?