“जेएसडब्ल्यूच्या बेकायदेशीर साम्राज्याला जिल्हा प्रशासनाची कवचकुंडले”?

रायगड : अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी राखीव कांदळवन जेएसडब्ल्यू स्टीलने 2009 पासून गिळंकृत केले, हे आता लपून राहिले नाही. 1 हेक्टर 84 आर इतकी जमीन, हजारो कांदळांची झाडे, आणि पर्यावरणाची थट्टा, हे सगळं गेल्या 15 वर्षांपासून सुरू आहे. धक्कादायक म्हणजे, जिल्हा प्रशासनाने 2019 मध्येच या अतिक्रमणाचा अहवाल मिळवूनही तो थेट तिजोरीत दडवून ठेवल्याचे आता लपलेले नाही.

तक्रारदार संजय गंगाराम सावंत यांच्या मागणीवरून राज्याच्या पर्यावरण विभागाने अखेर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 15 दिवसांत सविस्तर अहवाल मागविला आहे.

सांगायचं तर, जेएसडब्ल्यूला प्रकल्पाचा विस्तार हवा होता, म्हणून जंगल तोडून भराव टाकले गेले. उपवनसंरक्षकांनी 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचा अहवाल सादर केला होता. पण काय झालं? अहवालावर धूळ जमली, तर कंपनीच्या गैरप्रकारांवर प्रशासनाने गोड गिळले. हे थेट संगनमताचे व भ्रष्टाचाराचे पोकळ पुरावे नाहीत तर काय?, असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2005, 2010 आणि 2018 मध्ये स्पष्ट आदेश देऊन खारफुटी क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामावर बंदी घातली. “खारफुटी तोडली तर तुरुंगात टाका” असं न्यायालय म्हणत असताना, जेएसडब्ल्यूने बेधडक जंगल साफ केलं आणि प्रशासनाने डोळे झाकले. म्हणजे न्यायालयाचे आदेश फक्त जनतेसाठी? कंपन्यांसाठी वेगळा कायदा?

तक्रारदार संजय सावंत यांच्या सातत्यपूर्ण लढाईनंतर अखेर पर्यावरण विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 15 दिवसांत अहवाल द्या, नियम मोडले असतील तर अतिक्रमण पाडा, असं स्पष्ट सांगितलं आहे. पण लोकांच्या मनातला प्रश्न एकच, 2019 पासून ज्या जिल्हा प्रशासनाने फाईल दडवली, तेच प्रशासन आता खरोखर कारवाई करणार? की पुन्हा “कंपनीचा दबाव, आदेश कागदोपत्रीच” असा खेळ होणार?, याकडेही सावंत यांनी लक्ष वेधले.

जेएसडब्ल्यूचे अतिक्रमण, प्रशासनाचे संगनमत आणि न्यायालयीन आदेशांची पायमल्ली, हे तिन्ही मिळून रायगडमधल्या भ्रष्टाचाराच्या थराला नवा रंग देतात असेच चित्र दिसून येते. आता खरी चौकशी झाली, तर फक्त अतिक्रमण पाडणे पुरेसे नाही, तर इतकी वर्षे गप्प बसलेल्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरावे लागेल. नाहीतर, “कंपनी कायद्यापेक्षा मोठी” हेच सत्य ठरेल!

दरम्यान, या प्रकरणी जेएसडब्ल्यू  कंपनी आणि जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अद्याप समजू शकलेले नाही.