गावाकडच्या वर्गातून थेट मंत्र्यांच्या ऑफिसात – नियम धुडकावून शिक्षकांची नेमणूक

सावंत यांनी मार्च २०२३ मध्येच डॉ. महेंद्र शिर्के हे जिल्हा परिषद शाळेतील नियमित शिक्षक असूनही तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्त झाल्याचा प्रकार उघड केला होता. त्यावर चौकशी व्हावी, दोषींवर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली होती. मात्र चौकशी तर झालीच नाही, उलट १६ डिसेंबर २०२४ रोजी त्याच शिर्केंची पुन्हा भरत गोगावले यांच्या कार्यालयात “विशेष कार्यकारी अधिकारी” म्हणून नेमणूक झाली. एवढंच नव्हे तर २० जानेवारी २०२५ रोजी दुसरे शिक्षक भिकाजी मंधारे यांनाही “स्वीय सहाय्यक” म्हणून गोगावले यांच्या कार्यालयात बसवण्यात आले.

सावंतांचा थेट सवाल आहे – “जर माहिती अधिकारातून मिळालेली उघडकी प्रशासनाने गंभीरतेने घेतली नाही, तर आरटीआयचा उपयोग नेमका कशासाठी? गावाकडच्या मुलांच्या हक्कावर गदा आणून शिक्षकांना राजकारण्यांचे खासगी नोकर बनवायचं, ही कोणती व्यवस्था? कायदा सामान्यांसाठी वेगळा आणि मंत्र्यांसाठी वेगळा का?”

ग्रामीण विकास विभागाच्या नियमांनुसार शिक्षकांची मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्ती करण्यास सक्त मनाई आहे. विभागाने आक्षेप नोंदवला तरी गोगावले यांच्या शिफारशीवर नेमणूक झाल्याचे दस्तऐवज स्पष्ट करतात. त्यामुळे प्रशासन मूकबधिर होऊन मंत्र्यांच्या दबावाखाली काम करतंय, असा ठपका आता सर्वसामान्य नागरिकांनी ठेवला आहे.

दरम्यान, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ललिता दहीतुले यांना विचारले असता त्यांनी “सध्या मला याबाबत माहिती नाही, कागदपत्रे तपासून दोन-तीन दिवसांत कळवते,” अशी प्रतिक्रिया दिली. पण सावंत म्हणतात, “दरवेळी ‘कागदपत्र तपासतो’ असं सांगून प्रकार दडवला जातो, आणि मंत्री मात्र शिक्षकांना वैयक्तिक सचिव म्हणून वापरत राहतात. हे सहन केलं जाणार नाही.”