“कायदा कुणासाठी? महाड हिंसाचारात मंत्रीपुत्र मोकाट, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले”

महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलासह प्रमुख आरोपींना अटक करण्यात आलेल्या अपयशावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा अक्षरशः समाचार घेतला आहे.

“मुख्यमंत्री इतके असहाय्य झाले आहेत की या प्रकरणात ते काहीही करू शकत नाहीत,” अशा कठोर शब्दांत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री आणि मंत्री भरत गोगावलेंकडून निर्देश घ्या, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे.

या प्रकरणात विकास गोगावले (भरत गोगावले यांचा मुलगा), महेश गोगावले (पुतण्या), माजी आमदार माणिक जगताप यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतरही हे आरोपी आजवर पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत, ही बाबच न्यायालयाने संशयाच्या भोवऱ्यात आणली आहे.

उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार प्रहार करत म्हटलं की, “सरकार कोणालाही 24 तासांत अटक करू शकते. पण ज्या वेळी अटक करायची नसते, तेव्हा प्रतिज्ञापत्रांच्या आड लपण्याचा प्रकार सुरू होतो.”

कोर्टाने स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्रातील कायद्याचं राज्य प्रतिकूलपणे बाधित होत आहे आणि याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर आहे.

महाड नगरपरिषदेच्या मतदानादरम्यान नवे नगर परिसरात तणावाचा स्फोट झाला.

विकास गोगावले आणि सुशांत जाबरे यांचे समर्थक आमनेसामने आले आणि पाहता पाहता परिस्थिती हिंसक वळणावर गेली. प्राथमिक माहितीनुसार, सुशांत जाबरे आणि त्यांच्या अंगरक्षकावर विकास गोगावले समर्थकांनी हल्ला केला. अनेक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली, परिसरात दहशतीचं वातावरण पसरलं.

या गोंधळात जाबरे समर्थकांनी विकास गोगावले यांना रिव्हॉल्व्हर दाखवल्याचीही माहिती समोर आली. त्यानंतर तोच रिव्हॉल्व्हर घेऊन विकास गोगावले थेट पोलीस ठाण्यात पोहोचल्याची घटना समोर आली, ज्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष महाडकडे वेधलं गेलं.

या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले.

मात्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळूनही आरोपी आजही मोकाट फिरत आहेत. पोलिसांची निष्क्रियता आणि सरकारची मौन भूमिका यामुळे संशयाची सुई थेट सत्तेच्या दिशेने वळली आहे.

राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून पालकमंत्रीपदावरून भरत गोगावले आणि सुनील तटकरे यांच्यात सतत संघर्ष सुरू आहे.

दोन्ही नेते एकमेकांचे कार्यकर्ते फोडण्यात व्यस्त असून, या राजकीय वैराचा स्फोट मतदानाच्या दिवशी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संतप्त निरीक्षणांमुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. आता पाहायचं इतकंच उरलंय की, सरकार न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठोस कारवाई करणार की पुन्हा कागदोपत्री उत्तरांमध्येच वेळ घालवणार? महाडच्या रस्त्यावर उसळलेला हा राडा आता थेट सत्तेच्या दरवाजाला धडका देतोय.