ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबईरायगड
“आरसीएफचे लोखंडी गेट्स पैशासाठी उघडे, नागरिकांसाठी बंद!”
आरसीएफ प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका?
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
रायगड : थळ, अलिबाग – राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (आरसीएफ) वसाहत नागरिकांसाठी “हाय सिक्युरिटी झोन” म्हणून लोखंडी गेट्स, कडक तपासणी आणि पासशिवाय प्रवेशबंदी लावणारे प्रशासन, पैशाच्या वासाने मात्र हेच गेट्स उघडते! स्थानिक रहिवासी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रवेश नाकारला जातो; पण कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी व्यवहारांसाठी वसाहतीतील १४ इमारती, ६ एकर मोकळी जागा आणि शाळेच्या खोल्या व्यापारी दराने भाड्याने देताना सुरक्षा आणि नियम एका क्षणात गायब होतात. दुजाभाव, व्यापारी लालसा आणि पारदर्शकतेचा अभाव माहिती अधिकारातून आता उघड झाला आहे.
माहिती अधिकारातून धक्कादायक उघड
सामाजिक कार्यकर्ते योगेश रामदास मगर आणि पत्रकार संजय गंगाराम सावंत यांनी माहिती अधिकारातून घेतलेल्या चौकशीत उघड झाले की – आरसीएफ प्रशासनाने अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला तीन वर्षांच्या करारावर १४ इमारती (१४३ सदनिका), ३ इमारती, जुनी शाळा (१२ खोल्या) आणि तब्बल ६ एकर मोकळी जागा व्यापारी भाड्याने दिली आहे. करार दरवर्षी भाडेवाढीसह लागू आहे.
नागरिकांवर बंदी – पैशासाठी ग्रीन सिग्नल
आरसीएफ वसाहतीत प्रवेशासाठी स्थानिक नागरिक, पत्रकार, माजी कर्मचारी यांच्यासाठी कडक तपासणी, परवानगीपत्राशिवाय सरळ नकार. सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी तर गेट्स बंद. पण व्यापारी भाड्यावर कोट्यवधींचा करार करताना मात्र ना सुरक्षा तपासणी, ना प्रवेशबंदी – उलट ग्रीन सिग्नल.
कोट्यवधींचा थेट सरकारी निधी व्यवहार
शासन आदेशानुसार –
विद्यार्थी वसतीगृहासाठी: प्रति विद्यार्थी प्रति सेवामास्टर ₹2,500/- (दरवर्षी 10% वाढ)
प्रयोगशाळा/शैक्षणिक वापरासाठी: प्रति सदनिका ₹8,290/- प्रतिमाह
वीज दर: ₹13.19 प्रति युनिट (जीएसटीसह)
वार्षिक खर्च थेट लाखो रुपयांपर्यंत पोहोचतो आणि ही रक्कम थेट आरसीएफ प्रशासनाच्या खात्यात जमा होते. म्हणजेच, नागरिकांसाठी ’प्रतिबंधित’ असलेली वसाहत पैशाच्या व्यवहारासाठी मात्र खुली – हीच खरी दुटप्पी भूमिका!
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा थेट सवाल
योगेश मगर यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला – “शासकीय प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, पण वसाहतीतील सुविधा सर्वांसाठी खुल्या हव्यात. सुरक्षा केवळ नागरिकांवर कठोर, आणि पैशासाठी मात्र नियम शिथिल – हा निवडक व्यवहार बंद झाला पाहिजे!”
आरसीएफ प्रशासन गप्प का?
या गंभीर प्रकरणावर आरसीएफ प्रशासनाची कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. सुरक्षेच्या कारणांचा दाखला देत नागरिकांवर बंदी, पण कोट्यवधींच्या सरकारी करारांना मोकळीक – या विरोधाभासी भूमिकेमुळे स्थानिक पातळीवर संताप, चर्चा आणि संशयाचा भडका उडाला आहे.
…..
