ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबईरायगड
“ आरसीएफची शाळा पूर्ववत सुरू ठेवावी, कामकाज थांबवू नये – शिक्षण संचालकांचा थेट आदेश”
“११०० विद्यार्थी व ८० शिक्षक सुरक्षित – शाळा कामकाज पूर्ववत राहणार
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
रायगड : विद्यार्थी व शिक्षकांचे हित धोक्यात येऊ नये, यासाठीच शिक्षण संचालकांनी थेट हस्तक्षेप केला आहे. ११०० विद्यार्थी व तब्बल ८० शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे भविष्य डळमळीत होऊ नये, यासाठी डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट आदेश दिले असून संस्थांमधील खेळीमेळीचे खेळ थांबवून कामकाज पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे आदेश कडक शब्दांत बजावले आहेत. सदरचे आदेश 3 सप्टेंबर 2025च्या पत्रानुसार दिले आहेत. त्यामुळे आरसीएफची स्कूल सुरू ठेवण्यातील अडचण दूर झाली आहे.
भूमिपुत्रांच्या घामाने दिलेल्या जमिनीवर उभी राहिलेली आर. सी. एफ. कंपनी, त्याच भूमिपुत्रांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी उभारलेली शाळा… पण आता या शाळेकडेच कंपनीचे पाठ फिरल्याचा आरोप आहे. कारण साधेसे – शाळेत आता कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मुले शिकत नाहीत! मग आर्थिक जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी व्यवस्थापनाने हात आखडता घेतल्याची चर्चा रंगली आहे. शिक्षण संचालकांचा हस्तक्षेप आणि स्थानिक आमदारांचा दबाव नसता, तर ११०० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असते.
आर. सी. एफ. कंपनीची स्थापना झाली ती स्थानिकांनी आपली जमीन देऊन. वसाहत उभारली गेली, नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी शाळा सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला ही शाळा ‘कंपनीची शाळा’ म्हणून ओळखली जात होती. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. सध्या या शाळेत कंपनीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मुले फारच कमी असून, बहुतांश विद्यार्थी अलिबाग परिसरातील स्थानिक भूमिपुत्रांची मुले आहेत.
यामुळेच आर. सी. एफ. व्यवस्थापनाने शाळेकडे पाठ फिरवल्याचा आरोप आहे. आतापर्यंत कंपनीकडून शाळेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत होता. पण आता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मुले शिकत नसल्याने “आपल्याला यात फायदा काय?” या विचारातून कंपनी व्यवस्थापनाने निधी थांबविण्याचा डाव साधल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, शाळेच्या व्यवस्थापनावरून आर. सी. एफ. आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीमध्ये वाद उफाळला. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी हस्तक्षेप करून आदेश दिले आहेत. निर्णयानुसार:
न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा संस्थेची निवड पूर्ण होईपर्यंत शाळेचे कामकाज पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे आदेश.
दोन्ही संस्थांनी संचालनालयास हमीपत्र सादर करण्याची सक्ती.
शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व इतर खर्च करारानुसार उचलण्याची जबाबदारी.
११०० विद्यार्थी व ८० शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे हित बाधित होणार नाही याची डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने दक्षता घ्यावी.
जर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी माघार घेतली, तर आर. सी. एफ. कंपनीने नवीन शैक्षणिक संस्थेची निवड करून शासन निर्णयानुसार हस्तांतरण करावे.
राजकीय हस्तक्षेप
या वादग्रस्त प्रकरणात स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांनी थेट हस्तक्षेप केला असून, “शाळा कोणाची, पैसा कोणाचा यापेक्षा ११०० विद्यार्थ्यांचे भविष्य महत्त्वाचे” अशी भूमिका घेत शाळा वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
पालकांचा सूर
पालक व स्थानिक नागरिकांचा संताप उफाळला आहे. “भूमिपुत्रांनी दिलेल्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या कंपनीने जर शिक्षणाचा खर्च टाळण्याचा खेळ सुरू केला, तर हा विश्वासघात आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
